झारखंड के इस जिले में 6700 लाभुक लापता, मंईयां सम्मान योजना के सत्यापन के दौरान खुलासा
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए गए भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) अभियान के दौरान करीब 6,700 लाभार्थी महिलाएं अपने पंजीकृत पते पर नहीं पाई गईं। विभाग ने इन्हें लापता मानते हुए फिलहाल इनकी सम्मान राशि के भुगतान पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार, इस ग्राउंड वेरिफिकेशन का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है।
प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मंईयां योजना के आधिकारिक सॉफ्टवेयर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब जो भी लाभार्थी जरूरी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उनका भुगतान सीधे ब्लॉक (प्रखंड) स्तर से ही ‘होल्ड’ कर दिया जाता है, जिसकी रिपोर्ट तुरंत जिला मुख्यालय को सौंप दी जाती है।
दूसरी तरफ, जिले की वैध महिला लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर भी है। पूर्वी सिंहभूम की 2 लाख 86 हजार से अधिक योग्य महिलाओं के बैंक खातों में सोमवार से 2500-2500 रुपये की किस्त ट्रांसफर करने की प्रशासनिक रूपरेखा पूरी कर ली गई है। विभाग पिछले एक सप्ताह से इसके ट्रांजैक्शन की तैयारी कर रहा था। यह भेजी जाने वाली राशि अप्रैल महीने की बकाया किस्त है। अधिकारियों का कहना है कि मई महीने का भुगतान भी विभागीय निर्देश मिलते ही तुरंत कर दिया जाएगा, क्योंकि जिला प्रशासन के पास एक और महीने का बजट (आवंटन) पहले से मौजूद है।
पोर्टल खुलने पर होगी एंट्री
मंईयां सम्मान योजना के लाभ के लिए जिन नए आवेदकों ने पूर्व में अपने फॉर्म जमा कराए थे, उनके संबंध में विभाग की तरफ से अभी तक कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, इन आवेदनों की डेटा एंट्री केवल तभी संभव हो सकेगी जब इसके लिए मुख्य पोर्टल को दोबारा ओपन किया जाएगा। पोर्टल बंद होने की वजह से नई महिला आवेदकों में काफी निराशा है और वे इस संबंध में जानकारी लेने के लिए लगातार प्रखंड, अंचल कार्यालयों और जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
About Author
