झारखंड शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: एक एकड़ जमीन वाले 765 हाई स्कूल बनेंगे प्लस टू स्कूल, मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को हरी झंडी
परिचय (Introduction / Lead Paragraph)
झारखंड के स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब राज्य के 765 माध्यमिक विद्यालयों (हाई स्कूलों) को प्लस टू (+2) स्तर तक अपग्रेड किया जाएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत केवल उन्हीं विद्यालयों को अपग्रेडेशन के लिए चुना गया है, जिनके पास कम से कम एक एकड़ की अपनी भूमि उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी (CM Approval for the Proposal)
शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए इस विशेष प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मैट्रिक (10वीं) पास करने के बाद विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए अपने गांवों या कस्बों से बहुत दूर न जाना पड़े। इस कदम से विशेषकर छात्राओं के ड्रॉपआउट रेट (पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर) में भारी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
एक एकड़ जमीन वाले स्कूलों का चयन (Selection Criteria: One Acre Land)
इस अपग्रेडेशन प्रक्रिया के लिए भूमि की उपलब्धता को सबसे प्रमुख पैमाना माना गया है। विभाग के नियमों के अनुसार:
- प्लस टू स्तर के स्कूलों में नए क्लासरूम, प्रयोगशालाएं (Labs), और खेल के मैदान विकसित करने के लिए पर्याप्त जगह की जरूरत होती है।
- यही वजह है कि राज्यभर से ऐसे 765 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनके परिसर में न्यूनतम एक एकड़ जमीन पहले से मौजूद है ताकि बुनियादी ढांचे के विस्तार में कोई अड़चन न आए।
ग्रामीण छात्रों को मिलेगा सीधा फायदा (Benefits for Rural Students)
राज्य के सुदूर ग्रामीण अंचलों में उच्च माध्यमिक शिक्षा के संसाधनों की कमी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। इस नीति के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उनके घर के नजदीक ही कला, विज्ञान और वाणिज्य (Arts, Science & Commerce) विषयों में आगे की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पढ़ाई के खर्च का बोझ भी कम होगा।
हर जिले में जल्द शुरू होगा काम (District-wise Implementation)
मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारियों में जुट गया है। राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इन चयनित 765 स्कूलों में नए सत्र के अनुसार आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और शिक्षकों के अतिरिक्त पदों के सृजन की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी।
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